नई दिल्ली। UPI से पेमेंट करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि ₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकते। RuPay डेबिट कार्ड से किए जाने वाले पेमेंट को भी इस व्यवस्था में शामिल किया गया है।
हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि UPI से ₹2,000 से ज्यादा का भुगतान नहीं किया जा सकता। ₹5,000, ₹10,000 या इससे ज्यादा रकम भी UPI के जरिए भेजी जा सकती है। ₹2,000 की सीमा सिर्फ चार्ज से जुड़ी व्यवस्था है।
बड़े पेमेंट पर अभी कोई नई फीस नहीं
अगर कोई ग्राहक दुकान पर ₹2,500, ₹5,000 या ₹10,000 का UPI पेमेंट करता है, तो फिलहाल उसके खाते से कोई नई फीस अपने आप नहीं कटेगी। बड़े मर्चेंट पेमेंट पर भविष्य में MDR यानी Merchant Discount Rate लागू किया जाएगा या नहीं, इसकी अंतिम व्यवस्था और दर अभी तय होनी बाकी है।
MDR डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की सुविधा से जुड़ा शुल्क है, जो मुख्य रूप से मर्चेंट यानी दुकानदार या कारोबारी से संबंधित होता है।
P2P पेमेंट रहेंगे मुफ्त
अगर आप अपने दोस्त या परिवार के किसी सदस्य को ₹5,000 या ₹10,000 UPI से भेजते हैं, तो इस फैसले का सीधा असर नहीं पड़ेगा। Person-to-Person यानी P2P पेमेंट मुफ्त रहेंगे।
चर्चा मुख्य रूप से उन पेमेंट को लेकर है, जो ग्राहक किसी दुकान, कारोबारी या सर्विस प्रोवाइडर को करता है।
बड़े पेमेंट क्यों बने चर्चा का विषय?
₹2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन संख्या में कम हैं, लेकिन इनकी कुल रकम काफी बड़ी है। यही वजह है कि बड़े मर्चेंट पेमेंट पर संभावित शुल्क को लेकर चर्चा हो रही है।
आसान उदाहरण से समझें तो 100 UPI पेमेंट में अगर 96 पेमेंट ₹2,000 या उससे कम के हैं और केवल 4 पेमेंट इससे ज्यादा के हैं, तो संख्या में ये कम दिखाई देंगे, लेकिन बड़े सामान और सेवाओं की खरीदारी के कारण इन 4 पेमेंट में काफी बड़ी रकम शामिल हो सकती है।
राहुल गांधी ने उठाए सवाल
UPI शुल्क को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि बड़े UPI पेमेंट पर फीस का रास्ता खोला जा रहा है। वहीं भाजपा की ओर से इन आरोपों को खारिज किया गया है।
फिलहाल आम UPI यूजर के लिए सबसे अहम बात यही है—₹2,000 तक के UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगाया जा सकता और ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट पर भी अभी कोई नई फीस लागू नहीं हुई है।
UPI की ₹2,000 सीमा पेमेंट लिमिट नहीं, बल्कि मौजूदा शुल्क-मुक्त व्यवस्था से जुड़ी सीमा है।
