नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा केंद्र के खिलाफ एक बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने जानवरों की खरीद और संरक्षण से जुड़े आरोपों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है।
क्या है पूरा मामला?
गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा, रिलायंस फाउंडेशन का एक वन्यजीव बचाव और पुनर्वास केंद्र है। इस केंद्र पर आरोप हैं कि इसने भारत और विदेशों से जानवरों, खासकर हाथियों को लाने में वन्यजीव संरक्षण कानूनों और अंतरराष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन किया है। ये आरोप दो जनहित याचिकाओं (PIL) के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे।
SIT में कौन-कौन शामिल हैं?
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस जे. चेलमेश्वर इस चार सदस्यीय एसआईटी की अध्यक्षता करेंगे। यह टीम 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। एसआईटी मुख्य रूप से इस बात की जांच करेगी कि क्या वनतारा द्वारा जानवरों को लाने में सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती यह दर्शाती है कि वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
