उदयपुर। उदयपुर शहर के निकट ग्राम उमरड़ा में यूरेनियम अन्वेषण क्षेत्र के कारण विकास कार्यों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव तथा ग्रामीणों की विकट समस्याओं को लेकर श्री फूलसिंह मीणा माननीय विधायक उदयपुर ग्रामीण, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्री शंकर पटेल, झामेश्वर मंडल उपाध्यक्ष श्री राजेंद्र टांक एवं श्री संजय खतुरिया ने मुख्यमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अखिल जी अरोड़ा से मुलाकात कर उमरड़ा में परमाणु ऊर्जा विभाग के पक्ष में खनन कार्य हेतु क्षेत्र आरक्षित होने पर उदयपुर विकास प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा गैर खनन कार्य एवं विकासात्मक कार्यों पर लगाई गयी रोक को हटाने की मांग की गयी।
प्रतिनिधिमण्डल ने श्री अरोड़ा को बताया कि यूरेनियम अन्वेषण क्षेत्र के कारण ग्राम उमरड़ा में विकास कार्य, भूमि कन्वर्जन, नामांतरण एवं निर्माण स्वीकृतियों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तथा ग्राम पंचायत को आबादी भूमियों का हस्तांतरण, आबादी भूमि पर पट्टे वितरण, पंचायत भवन, विद्यालय भवन निर्माण, मंदिर, आवासीय मकानों, किसानों की भूमि तथा आधारभूत सुविधाओं पर रोक होने के कारण आमजन की समस्या के बारे में विस्तृत जानकारी दी।
प्रतिनिधिमण्डल ने मांग रखी कि देश में अनेकों स्थानों पर विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की खोज एवं उत्पादन हो रहा है लेकिन कहीं भी इस तरह की रोक नहीं है, तथा राज्य सरकार के आदेशों के बिना ही जिला प्रशासन एवं यूडीए के द्वारा सीधे ही निर्णय कर उमरड़ा में विकासात्मक कार्यों पर रोक लगा दी गयी, जिससे उमरड़ा में समस्त विकासात्मक कार्य ठप हो गये तथा क्षेत्र में जबरदस्त जनाक्रोश है। प्रतिनिधिमण्डल द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों को जिला प्रशासन से किसी भी तरह का नोटिस जारी नहीं किया गया है, ना ही किसी भी प्रकार की अधिग्रहण प्रक्रिया प्रचलित है, ऐसे में बिना किसी विधिक कार्यवाही के आमजन के मकान बनाने से रोकना, पट्टा जारी नहीं करना, क्षेत्र में सार्वजनिक सुविधाएं विकसित होने से रोकना नियमों के विपरीत है।
इसके पश्चात प्रतिनिधिमण्डल ने Atomic Minerals Directorate Western Region के क्षेत्रीय निदेशक से उनके कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याओं को विस्तार से रखते हुए ग्राम उमरड़ा की आबादी एवं वहां स्थित सार्वजनिक संस्थानों तथा आधारभूत सुविधाओं को जारी रखने की मांग की गयी।
प्रतिनिधिमण्डल ने AMD के समक्ष विशेष रूप से मांग रखी कि देश के विभिन्न स्थानों सहित राजस्थान में भी परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा अन्वेषण कार्य किया जा रहा है किन्तु कहीं भी इस तरह की रोक नहीं है, विकासात्मक कार्य पर रोक से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, आमजन विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, अतः विकासात्मक कार्य पर लगी रोक को तत्काल हटाया जावे।
आमजन राष्ट्रीय हित में यूरेनियम अन्वेषण से संबंधित गतिविधियों के विरोधी नहीं हैं किन्तु नागरिकों के मूल अधिकारों (शिक्षा, चिकित्सा, रहवास एवं व्यापार) पर रोक लगाना न्यायसंगत नहीं है। प्रतिनिधिमण्डल को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कार्यालय एवं संबंधित विभागों के स्तर पर इस विषय को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
