पल पल राजस्थान
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में पहली बार रात 12 बजे तक कार्यवाही चली। जलदाय की अनुदान मांगों पर बहस का जवाब देते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि बालाजी की कृपा से खूब बारिश हुई है, और अब भी बालाजी ही करेंगे। मंत्री ने कहा- हम बिजली पैदा कर सकते हैं लेकिन जल तो बालाजी ही पैदा करेंगे। जिनको आस्था नहीं है उनकी अलग बात है, हम तो विश्वास करेंगे। करेंगे तो बालाजी ही। जलदाय मंत्री ने पिछले साल कहा था- “मैं बालाजी नहीं हूं जो पानी ला दूं”। जिस पर खूब विवाद हुआ था। अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जलदाय मंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पानी चोरी करने वालों को जेल भेजने के प्रावधान वाला कानून लाया जाएगा। इस कार्यवाही में नेता प्रतिपक्ष ने मंत्री के पिछली कांग्रेस सरकार पर लगाए आरोपों पर आपत्ति जताई। इस पर काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। मामले को शांत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा- मंत्री का जवाब तो सुनना पड़ेगा। आप इतनी देर से बोल रहे थे, मंत्री सुन रहे थे, अब उनका जवाब तो सुनना पड़ेगा।
जलदाय मंत्री ने कहा कि बालाजी महाराज की कृपा से हुई खूब बारिश से पानी की आवक बढ़ी है। सभी पुराने कुएं-बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साफ-सफाई के बाद इन पर सोलर मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति में उपयोग किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि पहले बांसवाड़ा जैसे जिलों में पोस्टिंग के लिए बोलियां लगती थीं। अब स्थिति यह है कि अधिकारी फील्ड में जाने से कतराते हैं और दफ्तर में पोस्टिंग चाहते हैं, क्योंकि फील्ड में ईमानदारी से काम करना पड़ता है। बिजली विभाग की तर्ज पर अब पानी चोरी रोकने के लिए भी विजिलेंस टीम बनेगी। बिजली विभाग की विजिलेंस टीम के साथ अतिरिक्त कर्मचारियों को जोड़कर पानी चोरी पर नकेल कसी जाएगी। जल्द ही पानी चोरी और अवैध कनेक्शन पर सजा का प्रावधान वाला बिल लाया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इसका प्रारूप तैयार हो चुका है। उन्होंने नागौर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पेयजल पाइपलाइन से 600 बीघा में अवैध सिंचाई पकड़ी गई। मंत्री ने पानी के अवैध कनेक्शन को कैंसर की बीमारी बताया। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी 15 FIR दर्ज कराई और 3 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया। उनका मानना है कि कानून का भय जरूरी है। मलसीसर पंप हाउस पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाए जाएंगे। भविष्य में सभी पेयजल योजनाओं में सोलर पैनल का उपयोग किया जाएगा। पानी उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए एक विशेष कंज्यूमर सेल की स्थापना की जाएगी। यह सेल उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगा।
