उदयपुर/नई दिल्ली: संसद के गलियारों में आज उदयपुर के सांसद डॉ. मन्नालाल रावत ने देश की एक बड़ी और कड़वी हकीकत पर प्रहार करते हुए ‘सबका बीमा सबकी रक्षा’ विधेयक का पुरजोर समर्थन किया। सांसद रावत ने सदन को आईना दिखाते हुए कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज भी सिर्फ 4 फीसदी लोगों के पास बीमा होना एक गंभीर विषय है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘सबका साथ-सबका विकास’ की बात करते हैं, तो उस सुरक्षा के दायरे में देश का हर नागरिक आना चाहिए। डॉ. रावत ने इस नए बिल को सामाजिक और आर्थिक न्याय का सबसे बड़ा हथियार करार दिया है, जो आने वाले समय में हर गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार के लिए गारंटी और भरोसे का दूसरा नाम बनेगा।
सांसद रावत ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत जीवन बीमा के मामले में दुनिया में 10वें और गैर-जीवन बीमा में 15वें पायदान पर खड़ा है, जिसे अब तेजी से ऊपर ले जाने की जरूरत है। उन्होंने एलआईसी (LIC) पर जनता के अटूट भरोसे का जिक्र करते हुए कहा कि यह नया कानून 1938 से लेकर 1999 तक के पुराने पड़ चुके नियमों को आधुनिक जरूरतों के हिसाब से बदल देगा। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि बीमा सेक्टर में पारदर्शिता आएगी, ग्राहकों के हितों की रक्षा होगी और डिजिटल डेटा सुरक्षा के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। सांसद ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बिल से सरकारी खजाने (संचित निधि) पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा, बल्कि यह सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत और सुगम बनाएगा।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए डॉ. मन्नालाल रावत ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए इस क्रांतिकारी कदम का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि विरोध करने वालों को डर है कि अगर ‘सबका बीमा’ हो गया, तो आने वाले चुनावों में विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा और आयुष्मान आरोग्य योजना जैसी पहलों की तारीफ करते हुए मध्यम वर्ग को जीएसटी (GST) में दी गई राहत का भी जिक्र किया। सांसद रावत ने जोर देकर कहा कि यह बिल केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि हर भारतीय की आकस्मिक संकटों से रक्षा करने वाला एक सुरक्षा चक्र है, जो विकसित भारत की नींव को और भी मजबूत करेगा।
