पल पल राजस्थान – हर्ष जैन
उदयपुर। उदयपुर शहर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। पिछले चार दशकों से चल रहे इस आंदोलन के तहत मंगलवार को अधिवक्ताओं ने फिर से न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर कोर्ट परिसर में धरना दिया और रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। बार एसोसिएशन उदयपुर के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता लंबे समय से मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के लिए हाईकोर्ट की स्थायी बेंच की मांग कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक माह की 7 तारीख को अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए धरना और प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में मेवाड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन को और प्रभावी बनाने के लिए रणनीति तय की जाएगी। चंद्रभान सिंह ने स्पष्ट किया कि जब तक क्षेत्र के लोगों को न्याय की सुलभता हेतु हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं की जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। ज्ञापन में अधिवक्ताओं ने यह भी उल्लेख किया कि उदयपुर संभाग के नागरिकों को जोधपुर मुख्यालय तक न्याय की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे समय और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ता है। बेंच की स्थापना से न केवल स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि न्याय प्रक्रिया में भी गति आएगी। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा।
